Sheli palan Yojana: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज सर्व शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती या बातमीत पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा. शेतकरी मित्रांनो सरकारने आत्ताच शेतकऱ्यांसाठी नवीन शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना 10 शेळ्या व 1 बोकड खरेदी करण्यासाठी तब्बल एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. नेमके कोणत्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे आणि शासन निर्णय पीडीएफ आपण या बातमीमध्ये पाहणार आहोत.
मित्रांनो, शेतकरी हा सर्वकाही निसर्गावर अवलंबून शेती करत असतो. त्याचबरोबर शेतकरी आता शेतीला असणाऱ्या जोड धंद्यामध्ये शिरला आहे. आणि या जोडधंदा करून चांगला नफा मिळत आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांना जोड धंदा करण्याची इच्छा असते मात्र त्यांच्याकडे आर्थिक भांडवल नसते यामुळे ते जोडधंदा करू शकत नाहीत. या अनुषंगाने आता सरकार कडून अशा शेतकऱ्यांना काही आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. जेणेकरून सर्व शेतकरी आपला उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी शेतीला जोडधंदा असा व्यवसाय करू शकतील.
शेळी पालन हा जोडधंदा असलेला व्यवसाय अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु मागील 4 ते 5 वर्षांमध्ये शेतीला जोड धंदा असलेले व्यवसाय विकसित करण्यासाठी सरकार आर्थिक दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक भांडवल पुरवत आहेत. यामुळे आता आपल्या भारत देशात शेतीला जोडधंदा म्हणून अनेक व्यवसाय शेतकरी करू लागले आहेत. आणि त्यांचे उदरनिर्वाह भागवू लागले आहेत.
परंतु ज्या शेतकऱ्यांची शेतीपूरक जोड धंदा करण्याची इच्छा आहे परंतु आर्थिक भांडवलामुळे त्यांना हा जोड धंदा करता येत नाही त्यांना आता सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणार आहे. तर मित्रांनो सरकारकडून शेतकऱ्यांना शेळी पालन करण्यासाठी तब्बल 1,03,545 रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना शेळ्या खरेदी करण्यासाठी 80,000 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना 10 शेळ्या खरेदी करता येणार आहेत. त्याचबरोबर मित्रांनो शेतकऱ्यांना एक बोकड खरेदी करण्यासाठी दहा हजार रुपये सरकारकडून आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याला लागणारा जाण्यायेण्याचा खर्च वस्तु व सेवा कर मिळून 13,545 रुपये देण्यात येणार आहेत. असे सर्व रुपये मिळून शेतकऱ्याला सुमारे 1,03,545 रुपये देणार असल्याचा शासन निर्णय 26/07/2022 रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे. मुख्यता या योजनेचा लाभ हा आदिवासी समाजाला मिळणार आहे. यामागील कारण म्हणजे आदिवासी समाज हा पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असतो परंतु प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी देता येत नाही.
यामुळे या शेतकऱ्यांना शेतीसोबतच शेतीच्या निगडीत बकरी पालन हा जोडधंदा करता यावा आणि त्यांचा उदरनिर्वाह भागावा यासाठी सरकारकडून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. तुम्हाला जर या योजनेचा संपूर्ण शासन निर्णय पाहायचा असेल तर खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
👉👉 येथे क्लिक करून पहा संपूर्ण शासन निर्णय