ई-पीक नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांची समस्या
राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी केली नसल्यामुळे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात रिसोड मतदारसंघाचे आमदार अमित जनक यांनी हा मुद्दा विधानसभेत मांडला. त्यांनी स्पष्टपणे विचारले की, ई-पीक नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार का? या प्रश्नावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ई-पीक नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. त्यांना वाटते की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान सर्व शेतकऱ्यांचे आहे, मग नोंदणी असो वा नसो, सर्वांना मदत मिळायला हवी. त्याचबरोबर माहितीनुसार हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.Grant of five thousand rupees
सरकारची कार्यवाही आणि यादीतील अपूर्णता
सप्टेंबर 2024 मध्ये गावनिहाय यादी तयार करण्यात आली, ज्यामध्ये फक्त ई-पीक नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे होती. ई-पीक नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. यामुळे त्यांच्या आर्थिक मदतीचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही शेतकऱ्यांची नावे दुसऱ्या यादीत समाविष्ट करण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ही दुसरी यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी आणि प्रश्नांवर उत्तरांची प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु ई-पीक नोंदणी न झाल्यामुळे त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकऱ्यांनी अनेकदा त्यांच्या समस्या मांडल्या आहेत, परंतु त्यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. यामुळे शेतकरी सरकारकडून ठोस उत्तराची आणि मदतीची प्रतीक्षा करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर विधानसभेत चर्चा
रिसोडचे आमदार अमित जनक यांनी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आवाज उठवला. त्यांनी सरकारला विचारले की, ई-पीक नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेला असून, त्यावर त्वरित निर्णय घेण्याची गरज आहे. जर हा निर्णय लवकर घेतला गेला नाही, तर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट अधिक गडद होऊ शकते.
सरकारने घेतलेली भूमिका आणि अपेक्षित निर्णय
राज्य सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केली असली तरी, अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आल्या आहेत. ई-पीक नोंदणीच्या निकषामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सरकारने लवकरच ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने तत्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांवर लवकर उत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने त्यांची मदत त्वरित उपलब्ध करून दिल्यास, शेतकरी पुन्हा उभारी घेऊ शकतील. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या पाठिंब्याचा आधार आहे.Grant of five thousand rupees
