आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक (खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्टपणे दिसणारे)
प्रक्रिया:
- पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत तलाठ्यांकडे जमा करावी.
- तलाठी याची पडताळणी करून अर्ज पुढे पाठवतील.
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम थेट जमा केली जाईल.
महत्वाची माहिती:
- ही रक्कम केवळ नुकसान झालेल्या पिकांसाठी लागू आहे.
- शेतकऱ्यांनी विमा भरताना दिलेल्या माहितीची आणि नुकसानीच्या प्रमाणाची योग्य तपासणी होईल.
- तलाठी यांच्याकडे कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यास लाभ मिळण्यास अडथळा येऊ शकतो.
तुमच्याकडे यासंदर्भात अधिक प्रश्न असल्यास किंवा अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत असल्यास, स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
2024 मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रति एकरी 18,500 रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. ही भरपाई शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला असणे आवश्यक आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, महाराष्ट्रातील 15 ते 20 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, तसेच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूर यांचा समावेश आहे. कोकणातील काही भागातही नुकसान झाल्याचे नोंदवले गेले आहे. स्थानिक प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला असून, तलाठी आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त भागांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीच्या आधारे शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाई जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांना लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, आणि पिक विमा भरल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला असून, शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळावी यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. तलाठी, कृषी अधिकारी, आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत अर्ज प्रक्रियेचे नियंत्रण केले जात आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी त्यांचे अर्ज मंजूर होणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने यासाठी वेळापत्रक तयार केले असून, नुकसान भरपाईचे वाटप फेब्रुवारी 2024 च्या शेवटपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि पुढील हंगामासाठी त्यांना तयारी करता येईल.Compensation decision