Indira Gandhi Pension Scheme इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत महत्त्वपूर्ण योजना असून, ती देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी राबविली जाते. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
१. वित्तीय मंजुरी:
महाराष्ट्र शासनाने या योजनेसाठी रु. ५० कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ३० कोटींचा निधी वितरणासाठी मंजूर केला आहे.
आर्थिक तपशील:
- अर्थसंकल्पीय तरतूद: रु. ५० कोटी
- वितरित निधी: रु. ३० कोटी
२. निधी वितरण प्रक्रिया:
योजनेचा निधी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक सुस्थापित वितरण प्रक्रिया आखली आहे. जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर अनुदानाचे वाटप करण्यासंदर्भात ठोस दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
दिशानिर्देश:
- सर्व जिल्हाधिकारी: जिल्हानिहाय निधी वाटपाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- तालुकास्तर अनुदान: लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार निधीचे वाटप केले जाईल.
३. खर्च व लेखा परीक्षण:
वितरीत निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग झाल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी खर्च व लेखा परीक्षणास प्राधान्य दिले जाईल.
तपशील:
- ताळमेळ: खर्चाच्या ताळमेळीचा अहवाल तयार करणे व महालेखापालांच्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
- जबाबदारी: विहित वेळेत अहवाल न दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
योजनेचा उद्देश:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना ही देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विधवा महिलांसाठी आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनातील आर्थिक आव्हानांना तोंड देणे सुलभ होते.
महत्त्वाचे फायदे:
- आर्थिक सहाय्य: विधवा महिलांना दरमहा ठराविक रक्कम प्रदान केली जाते.
- जीवनमान उन्नती: महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी या योजनेचा उपयोग होतो.
- स्वावलंबन: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यास मदत.
योजनेची अंमलबजावणी:
पात्रता निकष:
- लाभार्थी महिला विधवा असावी.
- वार्षिक उत्पन्न निश्चित मर्यादेपेक्षा कमी असावे.
- लाभार्थीचे वय किमान ४० वर्षे व जास्तीत जास्त ६० वर्षे दरम्यान असावे.
अर्ज प्रक्रिया:
- स्थानिक प्रशासनाकडे अर्ज सादर करणे.
- आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, जसे की:
- विधवा प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
निधी वितरण प्रणाली:
- लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट हस्तांतर (DBT) प्रणालीद्वारे आर्थिक मदत दिली जाईल.
महत्त्वाचे निर्णय:
- शासन निर्णय क्र.: विसयो-२०२४/प्र.क्र.६७/विसयो
- दिनांक: १७ डिसेंबर, २०२४
योजनेंतर्गत आर्थिक परिणाम:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेमुळे महिला सक्षमीकरणास चालना मिळते. या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना आपले मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास आर्थिक पाठबळ मिळते.
आकडेवारी:
- योजनेचे लाभार्थींची संख्या वाढल्यामुळे सामाजिक सुरक्षिततेचे जाळे अधिक मजबूत होणार आहे.
- आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत मिळाल्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पडतो.
लेखा व अहवाल सादरीकरण:
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी खर्च व लेखा परीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी व महालेखापाल यांचे समन्वय साधून योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
जबाबदारी:
- वेळेत अहवाल सादर करण्यास विलंब झाल्यास किंवा निधीच्या गैरवापराच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी वितरित करण्यात येणारा निधी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विधवा महिलांच्या जीवनात स्थैर्य व सुरक्षितता प्रदान करण्यास मदत करेल. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. महाराष्ट्र शासनाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जे प्रयत्न केले आहेत, ते राज्यातील सामाजिक न्याय व विकासाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.Indira Gandhi Pension Scheme
