न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम ५४ नुसार, शंभर रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री नोंदणीकृत कागदपत्राद्वारेच वैध मानली जाईल. याचा अर्थ असा की जर कोणी मालमत्तेचा ताबा घेतला असेल आणि पैसे दिले असले तरीही जर विक्री करार नोंदणीकृत नसेल, तर त्या व्यक्तीला मालकी हक्क प्राप्त होणार नाही. हा निर्णय transparency वाढवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
या निर्णयाचा मोठा फटका प्रॉपर्टी डीलर्स आणि मध्यस्थांना बसणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये लोक पॉवर ऑफ अटर्नीच्या आधारे किंवा मृत्युपत्राद्वारे मालमत्ता खरेदी करतात, मात्र हा निर्णय अशा प्रकारच्या व्यवहारांना आळा घालणारा ठरणार आहे. त्यामुळे आता कोणीही मालमत्ता खरेदी करताना registered दस्तऐवजावर भर देईल.
याशिवाय, लिलाव खरेदीदारांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. अनेक वेळा लिलावामध्ये विक्री झालेल्या मालमत्तांवर इतर व्यक्ती आक्षेप घेत असतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की नोंदणीकृत कागदपत्रांशिवाय कोणीही मालकी हक्काचा दावा करू शकत नाही. त्यामुळे यापुढे लिलाव प्रक्रियेत clarity निर्माण होईल.Land purchase and sale rules
न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. आतापर्यंत अनेक व्यवहार फक्त तोंडी करार किंवा अनौपचारिक कागदपत्रांवर होत असत, त्यामुळे अनेक वेळा वाद उद्भवत. मात्र, आता प्रत्येक व्यवहारात legal प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल.
अनेक वेळा लोक मोठ्या शहरांमध्ये फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करताना प्रॉपर्टी एजंट्सवर अवलंबून राहतात. मात्र, या निर्णयामुळे नागरिकांनी स्वतःची काळजी घेऊन योग्य पद्धतीने व्यवहार करणे आवश्यक ठरेल. त्यामुळे पुढील काळात documentation करण्याची गरज वाढेल.
हा निर्णय खासकरून अशा लोकांसाठी फायदेशीर आहे जे प्रॉपर्टी व्यवहारांमध्ये फसवणुकीला बळी पडतात. अनेक वेळा एजंट्स किंवा मध्यस्थ चुकीची माहिती देऊन व्यवहार करत असतात. मात्र, या निर्णयामुळे प्रत्येक खरेदीदाराने legally योग्य ती कागदपत्रे तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.
सरकारसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, कारण तो महसुली नुकसान रोखण्यास मदत करेल. अनेक वेळा नोंदणी न करता व्यवहार केल्याने सरकारला stamp duty मिळत नाही. मात्र, आता प्रत्येक व्यवहार नोंदणीकृत झाल्याने government च्या महसुलात वाढ होईल.
बँक आणि वित्तीय संस्थांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेक वेळा लोक कर्ज घेताना नोंदणीकृत दस्तऐवज नसल्याने अडचणी येतात. मात्र, आता बँकांना loan मंजूर करताना अधिकृत कागदपत्रे मिळतील, ज्यामुळे त्यांचा धोका कमी होईल.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मालमत्ता व्यवहारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. भविष्यातील व्यवहार अधिक अधिकृत आणि सुरक्षित होतील. यामुळे बाजारपेठेत discipline निर्माण होईल आणि प्रत्येक खरेदीदाराने proper नोंदणी प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य ठरेल.Land purchase and sale rules