२०१६ मध्ये नोटबंदीच्या निर्णयानंतर २००० रुपयांच्या नोटा बाजारात आल्या. त्यावेळी या नोटांचा हेतू देशातील रोख व्यवहारांची सोय करणे आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवणे हा होता. मात्र, आता RBI हळूहळू या नोटा मागे घेत असल्याने नागरिकांमध्ये विविध तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, यामागे सरकारचा मोठा अर्थशास्त्रीय विचार आहे. उच्च मूल्याच्या नोटा रोख प्रवाहात अधिक प्रमाणात राहिल्यास गैरव्यवहारांची शक्यता वाढते, त्यामुळे डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्सला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला जात आहे.
भारत जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. मोबाईल पेमेंट्स, UPI, ऑनलाइन बँकिंग आणि कार्ड पेमेंट्स यांचा वाढता वापर पाहता भविष्यात रोख व्यवहार आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शहरांमध्ये डिजिटल पेमेंट्स ही नवी lifestyle बनली आहे. त्यामुळे मोठ्या चलनी नोटांची आवश्यकता कितपत राहील, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात अजूनही रोख व्यवहारांना प्राधान्य दिले जाते, त्यामुळे या निर्णयाचा प्रभाव समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
सध्या सोशल मीडियावर RBI ५००० रुपयांची नवी नोट आणणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. काही जण या निर्णयाचे स्वागत करत असले तरी काही जणांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. उच्च मूल्याच्या नोटांमुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना मदत होते, तसेच बँकांमधील साठवणूक व्यवस्थापन सुकर होते. मात्र, याचा काळ्या पैशाच्या साठवणुकीसाठी गैरवापर होऊ शकतो. तसेच भ्रष्टाचार आणि हवाला व्यवहारांमध्ये अशा नोटांचा जास्त प्रमाणात वापर होऊ शकतो.
नवीन नोटा आणण्याचा कोणताही निर्णय घेताना अर्थव्यवस्थेवरील दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करावा लागतो. यामुळे व्यापारी वर्गाला मोठी मदत होऊ शकते, कारण मोठ्या व्यवहारांसाठी मोठ्या नोटा वापरणे सोयीचे ठरते. मात्र, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी हा बदल त्रासदायक ठरू शकतो. अनेक लहान व्यवसायांमध्ये रोखीचा जास्त प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे जर उच्च मूल्याच्या नोटांचा चलनात समावेश केला गेला, तर या व्यवसायांना त्याचा फायदा आणि तोटा दोन्ही होऊ शकतात.RBI’s big announcement
बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने पाहता, उच्च मूल्याच्या नोटांमुळे रोख व्यवहारांचे व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे होऊ शकते. मात्र, यासाठी बँकांना अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करावे लागतील. बनावट नोटांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे मजबूत सुरक्षा प्रणाली असणे आवश्यक आहे. विशेषतः digital banking च्या युगात, नवीन चलनी नोटांची गरज आहे का, याचा विचार अर्थतज्ज्ञ करत आहेत.
सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहता, मोठ्या चलनी नोटांचा त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर मोठा प्रभाव पडतो. जर ५००० रुपयांची नोट बाजारात आली, तर ती सर्वसामान्य खरेदीसाठी कितपत उपयोगी ठरेल, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बऱ्याच वेळा उच्च मूल्याच्या नोटा बाजारात आल्यानंतर किरकोळ व्यवहारांसाठी त्यांचा वापर मर्यादित होतो. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खरेदी पद्धतीवर होऊ शकतो.
आर्थिक सुरक्षा आणि देशातील काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आणि RBI ला योग्य नियोजन करावे लागेल. जर नवीन ५००० रुपयांची नोट बाजारात आणली गेली, तर त्यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये असणे गरजेचे आहे. बनावट नोटांचा धोका कायमस्वरूपी कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. देशातील नागरिकांच्या हितासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
सरकारने आतापर्यंत डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. QR कोड पेमेंट्स, ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी विविध प्रोत्साहनपर योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रोखीवरील अवलंबित्व कमी होत असताना नवीन मोठ्या मूल्याच्या नोटेची गरज कितपत आहे, यावर तज्ज्ञ मत व्यक्त करत आहेत. भविष्यात कदाचित रोख व्यवहार संपूर्णपणे बंद होणार नाहीत, पण डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर होईल.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी योग्य आर्थिक धोरणे आणि काळजीपूर्वक नियोजन आवश्यक आहे. सरकारने आणि RBI ने नागरिकांच्या गरजा आणि देशाच्या आर्थिक सुरक्षेचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा. सर्वसामान्य नागरिकांनीही बदल स्वीकारून डिजिटल व्यवहारांकडे वळण्याचा प्रयत्न करावा. भविष्यात डिजिटल अर्थव्यवस्था हीच खरी विकासाची दिशा असेल, त्यामुळे त्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे.RBI’s big announcement
