Sheti vad mitanar: नमस्कार मित्रांनो आपण आज या बातमीमध्ये पाहणार आहोत की, शेती बद्दल शेतकऱ्यांचे होणारे वाद कसे असते ते आपल्याला माहित आहेत. जमीन नांगरता वेळेस बांधाच्या कडेने जमीन नांगरली गेली तर शेजारील शेतकऱ्याची जमीन कमी होते आणि त्या कारणामुळे वाद निर्माण होतात. वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणी वरून शेतकऱ्यांमध्ये सतत वाद होत असतो.
वरील सर्व घटकाचा विचार करून शेतकऱ्यांमधील शेत जमिनीचे वाद कायमचे दूर करण्यासाठी शासनाने समाधान योजना सुरू केली आहे.स्वतःची शेत जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जो वाद निर्माण होतो तो नाहीसा होण्यासाठी त्याचबरोबर शेतकऱ्यांमध्ये सखोल प्रस्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सखोल योजनेला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत गेल्यावर्षी चर्चा करून या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.Sheti vad mitanar
योजनेच्या अटी काय आहे ते पाहू
2 वर्षांमध्ये सखोल योजना राबविण्यात येणार आहे. म्हणून शेतजमिनी च्या असणाऱ्या समस्या असल्यास त्या ठराविक मुदतीत शासनाकडे अर्ज करून सोडवाव्या लागणार आहे.
शेत जमिनीचा कालावधी कमीत कमी 12 वर्षाचा असावा.
शेत जमिनीवर स्वतःची मालकी आणि ताबा असल्याचा अधिकृत पुरावा असावा. म्हणजे मंडल अधिकाऱ्याचा पंचनामा किंवा तलाठ्याच्या नोंद वहीत नोंद असावी.
सखोल या योजनेअंतर्गत जर एका शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असेल आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेली शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याच्या नावावर असेल तर सखोल योजनेद्वारे दोन्ही शेतकऱ्यांची शेत जमीन स्वतःच्या नावावर होईल. सखोल या योजनेद्वारे फार कमी खर्चामध्ये सरकारच्या निर्णयामुळे तुम्ही तुमची जमीन स्वतःची नावावर करू शकाल. आणि यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होणार नाही.
सखोल योजनेअंतर्गत किती किंमत लागली जाईल ती पाहू
एका शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन धारकांना 1 हजार रुपये मुद्राक्ष आणि 1 हजार रुपये नोंदणी शुल्क यामध्ये सरकारला करावे लागेल. पहिल्या शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन करण्यासाठी आणि जमीनदारकाच्या कागदपत्रासाठी.
सखोल योजनेचा अर्ज कोणी करावा?
सदर गावातील तलाठ्यांना सखोल योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल.
सखोल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकमेकांकडे शेत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो.
सर्वे क्रमांक, गट क्रमांक इत्यादी दोन्ही अर्जामध्ये नमूद करावे. जमीनदार प्रचार अदलाबदलीच्या अर्जावर दोन्हीपैकी एका शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी असावी.
शेतीचा वाद मिटावा आता फक्त 2 हजार रुपयांमध्ये:
होय, आता तुम्ही तुमचा शेतीचा वाद फक्त 2 हजार रुपयांमध्ये मिटवू शकता. महाराष्ट्र सरकारने “शेती वाद मिटवणूक योजना” नावाची नवीन योजना सुरू केली आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपयांच्या शुल्कात त्यांचे शेती वाद मिटवण्याची सुविधा दिली जात आहे.
योजनेचे फायदे:
कमी शुल्क: वाद मिटवण्यासाठी फक्त 2 हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल.
वेळेची बचत: न्यायालयात जाण्यापेक्षा वाद लवकर मिटवता येतील.
त्रास कमी: न्यायालयात जाण्याचा त्रास टाळता येईल.
न्याय मिळण्याची शक्यता: तज्ञ आणि अनुभवी मध्यस्थ वादाचे निष्पक्ष निराकरण करतील.
योजनेसाठी पात्रता:
वाद हा शेतीशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.
वादातील रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
दोन्ही पक्ष वाद मिटवण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करावा:
आपल्या जवळच्या कृषी अधिकारी कार्यालयात जा.
“शेती वाद मिटवणूक योजना” अर्ज फॉर्म मिळवा.
अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा.
आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.
2 हजार रुपये शुल्क भरा.
अर्ज कृषी अधिकारी कार्यालयात जमा करा.
अर्जासोबत जमा करावयाची कागदपत्रे:
वादाशी संबंधित कागदपत्रे
दोन्ही पक्षांचा ओळखपत्र
दोन्ही पक्षांचा पत्ता पुरावा
अर्ज प्रक्रिया:
कृषी अधिकारी कार्यालयाद्वारे अर्जाची छाननी केली जाईल.
वादाचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थ नियुक्त केले जातील.
मध्यस्थ दोन्ही पक्षांचे ऐकून वादाचे निराकरण करतील.
वादाचे निराकरण दोन्ही पक्षांना मान्य असल्यास, त्यावर सह्या करून नोंदवले जाईल.
अधिक माहितीसाठी:
आपल्या जवळच्या कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
टीप:
वाद मिटवण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
कृपया लक्षात घ्या:
ही योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
वादाचे निराकरण मध्यस्थाद्वारे केले जाईल आणि न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राहणार नाही.
योजनेचे अनेक फायदे आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:
कमी शुल्क: वाद मिटवण्यासाठी फक्त 2 हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल.
वेळेची बचत: न्यायालयात जाण्यापेक्षा वाद लवकर मिटवता येतील.
त्रास कमी: न्यायालयात जाण्याचा त्रास टाळता येईल.
न्याय मिळण्याची शक्यता: तज्ञ आणि अनुभवी मध्यस्थ वादाचे निष्पक्ष निराकरण करतील.
मनोवैज्ञानिक शांतता: वाद लवकर मिटल्याने दोन्ही पक्षांना मानसिक शांतता मिळेल.
नातेसंबंध सुधारणे: वाद मिटल्याने दोन्ही पक्षांमधील नातेसंबंध सुधारण्यास मदत होईल.
कायदेशीर खर्च कमी: न्यायालयात खटला चालवण्यापेक्षा कायदेशीर खर्च कमी होईल.
व्यवसायावर परिणाम: वाद लवकर मिटल्याने व्यवसायावर होणारा नकारात्मक परिणाम टाळता येईल.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे शेती वाद लवकर आणि कमी खर्चात मिटवण्यास मदत होईल.
शेत जमिनीचा कालावधी कमीतकमी 12 वर्षाचा असावा:
होय, शेत जमिनीचा कालावधी कमीतकमी 12 वर्षाचा असावा. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार, शेत जमिनीचा करार 12 वर्षांसाठी किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असणे आवश्यक आहे. 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी करार असल्यास तो कायदेशीर मानला जाणार नाही.
या नियमाचे काही फायदे:
शेतकऱ्यांना सुरक्षितता: 12 वर्षांचा कालावधी शेतकऱ्यांना जमिनीवर सुरक्षितता प्रदान करते आणि त्यांना दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देते.
जमिनीचा योग्य वापर: 12 वर्षांचा कालावधी शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य वापर करण्यास आणि त्यातून अधिक उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन देते.
वाद टाळणे: 12 वर्षांचा कालावधी जमिनीच्या मालकी आणि भाडेकरारावरून वाद टाळण्यास मदत करते.
जमिनीची सुपीकता: 12 वर्षांचा कालावधी शेतकऱ्यांना जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देते.
या नियमाचे काही तोटे:
जमिनीची मालकी बदलणे: 12 वर्षांचा कालावधी जमिनीची मालकी बदलणे कठीण करते.
भाडेकरार रद्द करणे: 12 वर्षांचा कालावधी भाडेकरार रद्द करणे कठीण करते.
या नियमात काही अपवाद देखील आहेत:
सरकारी जमीन: सरकारी जमिनीचा करार 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असू शकतो.
आदिवासी जमीन: आदिवासी जमिनीचा करार 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी असू शकतो.
विशेष परिस्थिती: काही विशेष परिस्थितीत, जिल्हाधिकारी 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कराराला मंजूरी देऊ शकतात.
अधिक माहितीसाठी:
आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.
महाराष्ट्र जमीन महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
सखोल योजनेचा अर्ज कोण करू शकतो?
सखोल योजनेचा अर्ज खालील व्यक्ती करू शकतात:
- लहान आणि सीमांत शेतकरी (एसएमएफ): ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन आहे.
- महिला शेतकरी: कोणत्याही आकाराच्या शेतजमिनीची मालकी असलेल्या महिला.
- अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) शेतकरी: कोणत्याही आकाराच्या शेतजमिनीची मालकी असलेले एससी आणि एसटी शेतकरी.
- विशेष मागासवर्गीय (एसबीसी) शेतकरी: 2 हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेले एसबीसी शेतकरी.
- विकलांग शेतकरी: कोणत्याही आकाराच्या शेतजमिनीची मालकी असलेले विकलांग शेतकरी.
अर्ज करण्यासाठी पात्रता:
- अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार शेतकऱ्याकडे सखोल योजनेसाठी आवश्यक असलेली जमीन असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार शेतकऱ्याने सखोल योजनेसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करावा:
- आपल्या जवळच्या कृषी अधिकारी कार्यालयात जा.
- “सखोल योजना” अर्ज फॉर्म मिळवा.
- अर्ज फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे जमा करा.
- अर्ज कृषी अधिकारी कार्यालयात जमा करा.
अर्जासोबत जमा करावयाची कागदपत्रे:
- ओळखपत्र
- पत्ता पुरावा
- जमिनीचा पुरावा
- जात प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/एसबीसी साठी)
- विकलांगता प्रमाणपत्र (विकलांग शेतकरीसाठी)
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
अर्ज प्रक्रिया:
- कृषी अधिकारी कार्यालयाद्वारे अर्जाची छाननी केली जाईल.
- पात्र अर्जदारांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.
अधिक माहितीसाठी:
- आपल्या जवळच्या कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: [अवैध URL काढून टाकली]